सार्वजनिक आरोग्य विभाग नवीन राज्य प्रशिक्षण धोरण जाहीर; सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण बंधनकारक, पाहा शासन निर्णय

📊 राज्य प्रशिक्षण धोरण – प्रमुख तपशील

🎯 नवीन धोरणाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणणे, आरोग्य व्यवस्थेचा पाया मजबूत करणे आणि मनुष्यबळाचा सातत्याने विकास करणे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे. प्रशिक्षणाला केवळ प्रशासकीय औपचारिकता न मानता आरोग्य सेवेतील महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून पाहिले गेले आहे.

⏱️ पायाभूत प्रशिक्षणाचा कालावधी (Horizontal Training)

नव्याने सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रुजू झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक असेल:

• गट ‘अ’ व ‘ब’: ६ आठवडे
• गट ‘क’: २ आठवडे
• गट ‘ड’: १ आठवडा

🔄 इतर प्रशिक्षण प्रकार आणि कालावधी

• पदोन्नती प्रशिक्षण (Promotion Training): पदोन्नतीनंतर १ वर्षाच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक. (गट अ व ब – २ आठवडे, गट क – १ आठवडा)
• उजळणी प्रशिक्षण (Refresher Training): दर ४ ते ६ वर्षांनी किमान एकदा ३ दिवसांचे उजळणी प्रशिक्षण.
• Skill Lab Training: २८ दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण (२० दिवस Skill Lab सराव + ८ दिवस प्रत्यक्ष जिल्हा रुग्णालय Hands-on Training).

⚠️ प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्यास कारवाई!

प्रशिक्षणासाठी निवड झाल्यानंतर विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९६१ अंतर्गत कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याशिवाय परिविक्षाधीन कालावधी किंवा पदोन्नतीनंतरचे आर्थिक व सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.

🤝 ASHA, अंगणवाडी सेविका व इतर कर्मचाऱ्यांचाही समावेश

या धोरणात केवळ रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांचाच नाही, तर ASHA, अंगणवाडी सेविका (AWW) आणि ANM यांच्यासाठीही तळागाळातील प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच विशेष कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यांत व परदेशात अभ्यासदौरे (Study Tour/Conferences) करण्याची संधी मिळणार आहे.